ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਧੱਕਾ
ਆਗਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਦ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧੱਕੇ-ਤੇ-ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮਹਾਸ਼ਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਓੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਪਰਵਾਰਵਾਦ, ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾ ਦਾ ਮੁਹਥਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਿਉਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ…
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੫. ੮੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ੮ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੭. ੨ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ੦. ੬੫ (ਐਮ. ਏ ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਏਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੱਠ ਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ--- ਵਿਵਾਦ ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ੧੯੭੬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰI ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੭. ੨ ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ੩. ੫ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਕਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ।
ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ--ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ ੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ---- ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ੨੧੪ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ੧੨੨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ੯੨ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ੧੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੯੦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ੧੯੯੬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੨੦੦੨ ਤੇ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਸੀ ਓੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਜੇਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ--- ੧੨ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। ੧੫ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ੫੦੦੦ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੧੯੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ-- ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ ਜਿਉ ਪਉ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ [
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਸੀਵਰ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ।
ਤਰਾਸਦੀ—
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ-
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਜਿਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ?
ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੱਕ ਲਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸਨ?
ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ?
ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਬੜਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੈ--ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
੧੩ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੬ ਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਛਪਿਆ ਹੈ— ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ—ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੨੪੨੩ ਅਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ੧੧੮੦੪ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੪੩ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੧੦ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੱੀ ਹੈ।
‘ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ` ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੩੦੪ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਦਕਿ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ੪੫੦੦ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ?
? ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸੰਨ ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ੧੯੪੯ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ?
? ੧੯੮੯ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ੬੦ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ੧੪੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ?
? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪੱਥਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਦਿ) ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
? ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
? ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
? ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ਼ਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੋਕੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੫. ੮੫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ੮ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੭. ੨ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ੦. ੬੫ (ਐਮ. ਏ ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਏਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੱਠ ਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ--- ਵਿਵਾਦ ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ੧੯੭੬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰI ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ੭. ੨ ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ੩. ੫ (ਐਮ. ਏ. ਐਫ.) ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਕਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ।
ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ--ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਸਾਲ ੧੯੮੧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ---- ੮ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੧੯੮੨ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ੨੧੪ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ੧੨੨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ੯੨ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ੧੦ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੯੦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇਸ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ੧੯੯੬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ੨੦੦੨ ਤੇ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਸੀ ਓੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਨ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਜੇਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ--- ੧੨ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੦੪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ। ੧੫ ਮਾਰਚ, ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ੫੦੦੦ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੧੯੧ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਸੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ-- ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਪਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਚਿੜੀਓ ਜਿਉ ਪਉ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ [
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਸੀਵਰ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ।
ਤਰਾਸਦੀ—
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ-
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਜਿਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ?
ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟੱਕ ਲਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸਨ?
ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ?
ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਕ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਬੜਾ ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੈ--ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ …
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
੧੩ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੬ ਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਾ ਛਪਿਆ ਹੈ— ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ—ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੨੪੨੩ ਅਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ੧੧੮੦੪ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ੧੪੩ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ੧੧੦ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੱੀ ਹੈ।
‘ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ` ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੩੦੪ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਦਕਿ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ੪੫੦੦ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ?
? ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਸੰਨ ੧੯੫੫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ੧੯੪੯ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ?
? ੧੯੮੯ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ੬੦ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ ੧੪੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ੧੮, ੫੦੦ ਕਿਉਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ?
? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪੱਥਰ (ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਦਿ) ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
? ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
? ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
? ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
? ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਈ ਮਿਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ਼ਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੋਕੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ
