ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਡਾ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਈਲ:98158-80539
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਜੈਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ 1765 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੇ 85 ਸਾਲ (1765-1849 ਈ.) ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1846 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਲੰਧਰ-ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮੇਤ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1846 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਭ ਗੁਆ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਘਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਕੱਢ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਰੁਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਡਾ. ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਈਲ:98158-80539
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਰੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸਟੀਨਬੈਕ Lieut. Colonel Steinbach) ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਲੈਟੀਚਿਊਡ (ਵਿਥਕਾਰ) ੨੯੦15’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੩੪੦ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੀਚਿਊਡ (ਲੰਬਕਾਰ) ੭੦੦40’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੭੬੦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ 600 ਮੀਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ 350 ਮੀਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 3,36,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪਰਦਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਗਰਾਂ ਜੈਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਨ 1765 ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੇ 85 ਸਾਲ (1765-1849 ਈ.) ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1846 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ-ਸਿੱਖ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਲੰਧਰ-ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮੇਤ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1846 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਜ਼ ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਨ 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤਕ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਸਿਰਫ਼ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ 1845 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੰਨ 1857 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ 1859 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 1846 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ-ਦੁਆਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ (ਲਾਹੌਰ) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮੁਨਾ ਤਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ (ਲਾਹੌਰ) ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਕਸੌਲੀ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1859 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਨ 1901 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਲੀਸ਼ਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਾੜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸਭ ਗੁਆ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਘਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਕੱਢ ਸਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਾ ਹਮਲਾਵਰ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਰੁਲਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਧਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਪੂਰੇ 85 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਣਪੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇਪਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1947 ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ (1765-1849) ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਓਪਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਗਾਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਗਾਨਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ (1947-1955) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 67-33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੀ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ: ਪੰਜ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ (ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ)। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੱਜਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨਾਰਨੌਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਨ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਪੈਪਸੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਗਵਰਨਰ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਝੱਜਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਨਾਰਨੌਲ ਆਦਿ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਹਰਿਆਣਵੀ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਨ 1962 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1964 ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੁੰਜਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਊਨਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਵਾਣਾ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਹਾਂਸੀ-ਹਿਸਾਰ, ਝੱਜਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨਾਰਨੌਲ, ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ? ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਵੱਜੀ ਲੱਤ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ।
ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
