ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ
ਲੋੜ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ
ਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਤੇਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ (ਪਦਾਰਥਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ
ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੁਆਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਦਹੇਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵੱਲੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਤ੍ਲਾਕ਼ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਤੇਜਾਬ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਹਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਐਸ।ਜੇ। ਮੁੱਖੋਪਾਧਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੇਮਾਂ-2013 ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ) ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤਕ ਇਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਆਂਿ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਉੱਤੇ ਤੇਜਾਬ ਪਾਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੇਜਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜਾਬ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ 999 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment